बीजिंग | आंतरराष्ट्रीय
तैवानला शस्त्रपुरवठ्याच्या निर्णयामुळे चीन आणि अमेरिकेमधील संबंध पुन्हा एकदा तणावाच्या टोकावर पोहोचले आहेत. Donald Trump यांच्या अध्यक्षीय काळात तैवानसाठी मंजूर झालेल्या सुमारे 11.1 अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रसौद्याच्या पार्श्वभूमीवर चीनने थेट कारवाई करत 20 अमेरिकन संरक्षण कंपन्यांवर बंदी जाहीर केली आहे.
20 कंपन्या आणि 10 अधिकाऱ्यांवर निर्बंध
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, तैवानला शस्त्रपुरवठ्यात सहभागी असलेल्या 20 अमेरिकन लष्करी-संबंधित कंपन्या तसेच त्यांच्याशी निगडित 10 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. मंत्रालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, तैवानचा मुद्दा हा चीनच्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाशी थेट संबंधित असून, हा चीन–United States संबंधांतील सर्वात संवेदनशील ‘रेड लाईन’ आहे.
तैवान प्रश्नावर कठोर इशारा
बीजिंगने अमेरिकेला इशारा देताना म्हटले आहे की, तैवान संदर्भात कोणतीही उकसवणूक सहन केली जाणार नाही. अमेरिकेने ‘वन-चायना’ धोरणाचा आदर करावा आणि तैवानला शस्त्रविक्री करून तैवान सामुद्रधुनीतील शांतता व स्थैर्य धोक्यात आणू नये, असे चीनने ठामपणे बजावले आहे.
चीनची आक्रमक भूमिका
चीनच्या निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, देशाची सार्वभौमता, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि प्रादेशिक अखंडता अबाधित ठेवण्यासाठी भविष्यातही कठोर निर्णय घेतले जातील. मात्र आंतरराष्ट्रीय राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही बंदी मोठ्या प्रमाणावर प्रतीकात्मक दबावनीती मानली जात आहे, कारण बहुतांश अमेरिकन संरक्षण कंपन्यांचे चीनमध्ये थेट व्यावसायिक व्यवहार मर्यादित आहेत.
अमेरिकन शस्त्रसौद्याचा तपशील
अमेरिकेने अलीकडेच Taiwan याला 11.1 अब्ज डॉलर्सहून अधिक किमतीच्या शस्त्रविक्रीला मंजुरी दिली आहे. या सौद्यात क्षेपणास्त्रे, आधुनिक तोफखाना प्रणाली, HIMARS लॉन्चर तसेच ड्रोन तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. चीनच्या मते, हा निर्णय त्याच्या अंतर्गत बाबींमध्ये थेट हस्तक्षेप करणारा आहे.
या पार्श्वभूमीवर China आणि अमेरिका यांच्यातील राजनैतिक तणाव आणखी वाढण्याची चिन्हे असून, आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील स्थैर्यावरही याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
