देशातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने नवीन ‘अंब्रेला कमिशन’ स्थापन करण्याची योजना आखली आहे. या प्रस्तावित बदलांमुळे उच्च शिक्षणासाठी असलेली सध्याची अनेक नियामक यंत्रणा एकत्र आणली जाणार असून, नियमन प्रक्रिया अधिक सुस्पष्ट आणि प्रभावी करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
सध्या देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात UGC, AICTE, NCTE यांसारख्या विविध स्वतंत्र संस्था कार्यरत आहेत. मात्र, या अनेक नियामक संस्थांमुळे निर्णय प्रक्रियेत विलंब, नियमांमध्ये विसंगती आणि प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण होत असल्याची टीका वारंवार केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर एकाच छत्राखाली काम करणाऱ्या ‘अंब्रेला कमिशन’ची संकल्पना पुढे आली आहे.
सरकारच्या मते, नव्या नियामक संरचनेमुळे पारदर्शकता वाढेल, धोरणांची अंमलबजावणी सुलभ होईल आणि शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता मिळेल. तसेच गुणवत्ता, संशोधन, नवोन्मेष आणि विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण प्रणालीला चालना देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या प्रस्तावित आयोगामार्फत विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि तांत्रिक शिक्षण संस्थांचे नियमन एकसमान धोरणांतर्गत केले जाईल. शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, या सुधारणेमुळे उच्च शिक्षण व्यवस्थेतील जुनी रचना बदलून आधुनिक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक प्रणाली विकसित होऊ शकते.
मात्र, काही शैक्षणिक संघटनांनी या बदलांबाबत सावध भूमिका घेतली असून, स्वायत्ततेसोबतच योग्य नियंत्रण राखणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सरकारकडून या प्रस्तावावर संबंधित घटकांशी सल्लामसलत सुरू असून, अंतिम निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
