Navegaon–Nagzira Tiger Reserve एकाच नियंत्रणाखाली; क्षेत्र संचालकांकडे थेट अधिकार

VBN News online news portal
By
Mukesh Kewat
VBN News online news portal
Reporter / Correspondent
Mukesh Kewat is a Maharashtra-based journalist working with VBN News. He reports on cyber crime, technology, public awareness campaigns, social issues, agriculture, and local governance, with...
- Reporter / Correspondent
5 Views
2 Min Read

भंडारा : नवेगाव–नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनात महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा बदल करण्यात आला असून, आता संपूर्ण व्याघ्र प्रकल्प एकाच प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कार्यरत राहणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने २४ डिसेंबर रोजी याबाबत निर्णय घेतला असून, या निर्णयाला वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक मानले जात आहे. या बदलामुळे प्रकल्पाच्या प्रशासनात सुसूत्रता येऊन कार्यक्षमता वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या निर्णयानुसार नवेगाव–नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पातील कोअर आणि बफर क्षेत्रांवर क्षेत्र संचालकांचे थेट नियंत्रण राहणार आहे. यापूर्वी कोअर क्षेत्राचे नियंत्रण वन विभागाकडे, तर बफर क्षेत्राचे व्यवस्थापन वन विकास महामंडळाकडे होते. या दुहेरी व्यवस्थेमुळे अनेक वेळा निर्णय प्रक्रियेत विलंब, अधिकारांचा गोंधळ आणि अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होत होते. आता ही अडचण दूर होऊन एकसंध प्रशासन राबवले जाणार आहे.

सुमारे १,३०१.८८३ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळाचा हा व्याघ्र प्रकल्प असून, त्यामध्ये नागझिरा आणि नवेगाव हे दोन प्रमुख वनखंड समाविष्ट आहेत. नागझिरा वनखंडाचे मुख्यालय गोदिया येथे राहणार आहे. या वनखंडांतर्गत नागझिरा, नवीन नागझिरा, कोका, गडेगाव, पिटेझरी आदी वनपरिक्षेत्रांचा समावेश होतो. तर नवेगाव वनखंडात नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान, झांझीमार, बोंडे आदी महत्त्वाच्या वनपरिक्षेत्रांचा समावेश आहे.

या एकत्रित नियंत्रणामुळे कोअर आणि बफर क्षेत्रांमध्ये नियमांची एकसारखी व प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे. वन्यजीव संरक्षण अधिक बळकट होईल, मानवी–वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करता येतील, तसेच नुकसानभरपाई वाटपाची प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक बनेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

याशिवाय पर्यटन व्यवस्थापन, वनसंवर्धन योजना, वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण तसेच शिकार, अवैध वृक्षतोड व अन्य बेकायदेशीर कृत्यांवर कठोर कारवाई करणे अधिक सोपे होणार आहे. या निर्णयाचा लाभ स्थानिक नागरिकांनाही होणार असून, प्रशासकीय प्रक्रियेत सुलभता येऊन त्यांना अधिक सुविधा उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Share This Article
VBN News online news portal
Reporter / Correspondent
Follow:
Mukesh Kewat is a Maharashtra-based journalist working with VBN News. He reports on cyber crime, technology, public awareness campaigns, social issues, agriculture, and local governance, with a strong focus on credible and ground-level reporting.
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *