राज्य व केंद्र शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणारी रमाई आवास (घरकुल) योजना समाजातील दुर्बल घटकांना सुरक्षित निवारा देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. मात्र नागपूर ग्रामीण जिल्ह्यातील कुही तालुक्यात या योजनेचा अपेक्षित लाभ आजही अनेकांपर्यंत पोहोचलेला नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे. हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत असलेली शेकडो कुटुंबे अजूनही कच्च्या घरांमध्ये किंवा ताडपत्रीच्या आडोशात जीवन जगत आहेत.
कागदोपत्री योजना, जमिनीवर अपूर्ण अंमलबजावणी
अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समाज, भूमिहीन मजूर तसेच विधवा महिलांसाठी ही योजना महत्त्वाची मानली जाते. मात्र कुही तालुक्यातील अनेक लाभार्थ्यांच्या मते योजना केवळ फाईलपुरती मर्यादित राहिली आहे. मंजुरीचे आश्वासन मिळूनही प्रत्यक्ष घरकुल उभारणी होत नसल्याचा आरोप होत आहे.
वर्षानुवर्षे प्रलंबित अर्ज
तालुक्यातील अनेक नागरिकांनी पाच ते सात वर्षांपूर्वी अर्ज सादर केले आहेत. सर्व आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करूनही अर्ज ‘प्रतीक्षेत’ ठेवले जात असल्याने गरजू कुटुंबांचे हाल वाढले आहेत. प्रशासनाकडून ठोस उत्तर न मिळाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
प्रत्येक ऋतूत वेदनादायक वास्तव
पावसाळ्यात घरांवर पाणी गळते, उन्हाळ्यात असह्य उकाडा सहन करावा लागतो, तर हिवाळ्यात थंडीचा त्रास होतो. अशा परिस्थितीत महिलांबरोबरच लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत असल्याचे चित्र आहे.
ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण, तरीही अडथळे
अनेक लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करून सर्व नियमांची पूर्तता केली आहे. तरीसुद्धा “टार्गेट उपलब्ध नाही” किंवा “निधी नाही” अशी कारणे देत कार्यालयातून परत पाठविले जात असल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे नागरिकांमध्ये मानसिक ताण वाढत आहे.
प्रशासनावर वाढते प्रश्न
योजनेच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब, मर्यादित लक्ष्य आणि निधी वितरणातील अडचणी यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण न झाल्यास जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
तातडीच्या कारवाईची अपेक्षा
- प्रलंबित अर्जांची त्वरित छाननी
- घरकुल मंजुरीचे लक्ष्य वाढवणे
- निवाऱ्याविना कुटुंबांना तात्पुरती मदत
- दिरंगाईस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई
कुही तालुक्यातील गरजू नागरिकांना लवकरात लवकर हक्काचा निवारा मिळावा, हीच स्थानिकांची ठाम अपेक्षा आहे.
