पुणे : राज्यातील महापालिकांच्या घनकचरा व्यवस्थापनाची कामगिरी तपासली असता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर महापालिकेची कामगिरी सर्वांत कमकुवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील अनेक महापालिका व नगरपालिकाही या बाबतीत पिछाडीवर असल्याचे समोर आले आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र मिशनने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणास (NGT) सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही गंभीर बाब उघड झाली आहे.
महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरच सादर झालेल्या या प्रतिज्ञापत्रामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ अंतर्गत राज्य सरकारने केलेल्या अंमलबजावणीचा सहामाही अहवाल या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आला आहे.
नागपूरची सर्वांत खराब स्थिती
प्रतिज्ञापत्रानुसार, नागपूर महापालिकेत दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापैकी तब्बल १,०५२ टन कचरा प्रक्रिया न करता थेट विल्हेवाट लावण्यात येतो. राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये ही तफावत सर्वाधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय, बृहन्मुंबई महापालिकेतही सुमारे ६०० टन कचऱ्यावर दररोज प्रक्रिया होत नाही, तर नवी मुंबईत कचरा डेपोच नसल्याने तेथे प्रक्रिया व्यवस्थाच अस्तित्वात नाही.
ठाणे जिल्ह्याची संमिश्र कामगिरी
ठाणे महापालिकेची स्थिती तुलनेने समाधानकारक असून तेथे कचरानिर्मिती आणि प्रक्रिया यामध्ये तफावत नाही. मात्र ठाणे जिल्ह्यातील इतर महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत दररोज १५८ टन, भिवंडीमध्ये २४७ टन, मीरा-भाईंदरमध्ये ८० टन, तर उल्हासनगर महापालिकेत २०३ टन कचरा प्रक्रिया न करता टाकला जातो. नगरपालिका स्तरावर अंबरनाथमध्ये १०९ टन आणि बदलापूरमध्ये १०१ टन कचऱ्यावर दररोज प्रक्रिया होत नसल्याची नोंद प्रतिज्ञापत्रात आहे.
पुणे समाधानकारक; पिंपरी-चिंचवडमध्ये तफावत
पुणे महापालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनाबाबत दिलासादायक चित्र समोर आले आहे. येथे कचरा निर्मिती आणि प्रक्रिया यामध्ये फारशी तफावत नसून व्यवस्थापन प्रभावी असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत दररोज सुमारे २८० टन कचरा प्रक्रिया न होता राहतो, ही बाब चिंतेची मानली जात आहे.
या प्रतिज्ञापत्रामुळे राज्यातील कचरा व्यवस्थापनाची वास्तव स्थिती समोर आली असून, पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
