मुंबई, दि. २८ (प्रतिनिधी):
राज्यातील प्रशासकीय कामकाजात समता आणि व्यावसायिकता राखण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात दुरुस्ती करत आता आमदार किंवा खासदार कार्यालयात आले तरी अधिकाऱ्यांनी उभं राहून अभिवादन करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनातील अनावश्यक प्रोटोकॉलला आळा बसणार असल्याची चर्चा आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी यासंदर्भातील सुधारित आदेश जारी केला आहे. याआधीच्या आदेशानुसार, कोणताही आमदार किंवा खासदार कार्यालयात भेटीसाठी आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना येताना आणि जाताना उभं राहून अभिवादन करणे अपेक्षित होते. मात्र या आदेशामुळे प्रशासनात भेदभाव होत असल्याची टीका विविध स्तरांवरून होत होती.
आदेशात नेमका काय बदल?
नवीन आदेशानुसार, लोकप्रतिनिधींना विशेष वागणूक देण्याची सक्ती आता राहणार नाही. अधिकारी आपल्या कार्यालयीन कामकाजादरम्यान कोणत्याही व्यक्तीशी — मग तो लोकप्रतिनिधी असो किंवा सामान्य नागरिक — समान पद्धतीने वागणार आहेत.
तसेच, एखादा आमदार किंवा खासदार चौकशी, सुनावणी किंवा इतर अधिकृत कारणासाठी कार्यालयात उपस्थित असेल, तरी त्याला येताना-जाताना उभं राहून अभिवादन करण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
‘समानता’ आणि ‘नियमाधारित प्रशासन’ यावर भर
राज्य शासनाच्या या निर्णयामागे प्रशासनात समानता, पारदर्शकता आणि नियमाधारित कार्यपद्धती यांना प्राधान्य देण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. कोणत्याही पदाच्या आधारे विशेष वागणूक देण्याची प्रथा कमी करून सर्वांसाठी समान नियम लागू करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला आहे.
आधीच्या आदेशावर टीका का झाली?
पूर्वीच्या आदेशानंतर काही अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. लोकप्रतिनिधींना विशेष सन्मान देण्याच्या सक्तीमुळे प्रशासनातील कामकाजावर परिणाम होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच, ही पद्धत लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांशी विसंगत असल्याचे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले होते.
प्रशासनाला दिलासा, कामकाज अधिक सुलभ होणार
नवीन आदेशामुळे अधिकाऱ्यांना अनावश्यक औपचारिकता टाळून आपल्या कामावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येणार आहे. त्यामुळे निर्णयप्रक्रिया वेगवान होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
लोकप्रतिनिधी-प्रशासन संबंधांमध्ये बदल
या निर्णयामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील संबंध अधिक व्यावसायिक होण्याची शक्यता आहे. आदर राखत पण नियमांच्या चौकटीत राहून कामकाज करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
