भंडारा | प्रतिनिधी
न्यायालयीन प्रक्रियेतील वाढता ताण कमी करून प्रलंबित प्रकरणांचा जलद व सुलभ निकाल लागावा, या उद्देशाने भंडारा जिल्ह्यात “राष्ट्रासाठी मध्यस्थी मोहिम २.०” ही विशेष मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. दिनांक ०२ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झालेली ही ९० दिवसांची विशेष मोहीम असून, प्रलंबित खटल्यांतील पक्षकारांनी मोठ्या प्रमाणात या मोहिमेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मा. श्री. राजेश गो. अस्मर यांनी केले आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रम
ही मध्यस्थी मोहिम राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी व सलोखा समिती यांच्या संयुक्त संकल्पनेतून साकारली असून, सरन्यायाधीश मा. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशभर राबविण्यात येत आहे. न्यायालयीन वादांना सामंजस्याने तोडगा काढण्याचा हा एक प्रभावी व विश्वासार्ह पर्याय म्हणून या मोहिमेकडे पाहिले जात आहे.
भंडारा जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी
भंडारा न्यायिक जिल्ह्यात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. राजेश गो. अस्मर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम प्रभावीपणे राबविली जात आहे. या मोहिमेदरम्यान विविध स्वरूपातील प्रकरणे मध्यस्थीसाठी स्वीकारली जाणार आहेत.
मध्यस्थीसाठी स्वीकारली जाणारी प्रकरणे
या मोहिमेंतर्गत पुढील प्रकरणांचा समावेश आहे –
- वैवाहिक व कौटुंबिक वाद
- रस्ता अपघात भरपाई प्रकरणे
- कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणे
- धनादेश नापास (Cheque Bounce) प्रकरणे
- व्यावसायिक व सेवाविषयक वाद
- फौजदारी तडजोडीची प्रकरणे
- ग्राहक तक्रारी
- कर्ज वसुली प्रकरणे
- मालमत्ता वाटप व भाडेकरू-मालक वाद
- जमीन संपादन संबंधित प्रकरणे
प्रशिक्षित मध्यस्थ व हायब्रिड पद्धतीचा वापर
या मोहिमेत प्रशिक्षित व अनुभवी मध्यस्थांचा सहभाग असून, मध्यस्थी प्रक्रिया ऑनलाईन, ऑफलाईन तसेच हायब्रिड पद्धतीने पार पडणार आहे. त्यामुळे पक्षकारांना त्यांच्या सोयीप्रमाणे प्रक्रिया निवडता येणार असून वेळ व खर्चाची मोठी बचत होणार आहे.
न्यायप्रक्रियेवरील ताणात घट
मध्यस्थीद्वारे प्रकरणे तडजोडीतून निकाली निघाल्याने न्यायालयांवरील ताण कमी होत असून, पक्षकारांना जलद, सुलभ व समाधानकारक न्याय मिळण्यास मदत होत आहे. यामुळे दीर्घकालीन न्यायालयीन लढाई टळून दोन्ही पक्षांमध्ये सलोखा निर्माण होतो.
याबाबत अधिक माहिती देताना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश श्री. मिलिंदकुमार वि. बुराडे यांनी सांगितले की,
“ही मध्यस्थी प्रक्रिया पूर्णतः स्वैच्छिक असून पक्षकारांच्या सोयीप्रमाणे राबविण्यात येणार आहे. अधिकाधिक नागरिकांनी या मोहिमेचा लाभ घ्यावा.”
