लोकसभेत पुन्हा एकदा गोंधळाचे वातावरण पाहायला मिळाले असून सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणल्याप्रकरणी 8 खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. सभागृहातील सातत्याने होत असलेल्या घोषणाबाजी, अध्यक्षांच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष आणि कामकाजात अडथळे निर्माण केल्यामुळे ही कठोर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
लोकसभा अध्यक्षांनी सभागृहात शिस्त राखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. नियमांचे उल्लंघन, वारंवार सूचना देऊनही शांतता न पाळणे आणि प्रश्नोत्तराच्या वेळेत गोंधळ घालणे, या कारणांमुळे संबंधित खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
विरोधकांचा सरकारवर आरोप
या कारवाईनंतर विरोधी पक्ष आक्रमक झाले असून त्यांनी सरकारवर लोकशाहीचा आवाज दडपल्याचा आरोप केला आहे. विरोधकांच्या मते, महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा टाळण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून निलंबनाचा वापर केला जात आहे. “सभागृहात प्रश्न विचारणे हा आमचा हक्क असून, तो हिरावून घेतला जात आहे,” अशी प्रतिक्रिया काही विरोधी खासदारांनी दिली.
सरकारची भूमिका
दरम्यान, सत्ताधारी पक्षाने या निर्णयाचे समर्थन करत सांगितले की, संसद चालवण्यासाठी शिस्त अत्यावश्यक आहे. वारंवार गोंधळ घालून लोकसभेचे कामकाज ठप्प करणे योग्य नसून, त्यामुळेच नियमांनुसार कारवाई करावी लागली, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.
कामकाजावर परिणाम
8 खासदारांच्या निलंबनामुळे लोकसभेतील वातावरण अधिक तणावपूर्ण बनले आहे. विरोधी पक्षांनी सभात्याग, घोषणाबाजी आणि आंदोलनाचा इशारा दिला असून आगामी दिवसांत संसदेत राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा सुरळीत चालावी आणि जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, यासाठी सर्व पक्षांनी संयम बाळगावा, असे आवाहन संसदीय सूत्रांकडून करण्यात येत आहे. आता या निलंबनाचा कालावधी किती असेल आणि पुढील राजकीय घडामोडी काय दिशा घेतात, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
