भंडारा | प्रतिनिधी
भंडारा जिल्ह्यातील महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकरी, पदोन्नती आणि सेवासुविधांचा लाभ घेतल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. नागपूर वैद्यकीय मंडळाच्या पुनर्तपासणीत महसूल विभागातील २२ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांपैकी ७ जणांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्याच्या पाठपुराव्यामुळे प्रकरण उघड
या प्रकरणाचा पर्दाफाश सामाजिक कार्यकर्ते विजय शीरसागर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे झाला. गेल्या अनेक वर्षांपासून बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकऱ्या मिळवल्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हा प्रशासनाला चौकशी करणे भाग पडले.
महसूल विभागातच सर्वाधिक संशय
तक्रारीच्या आधारे भंडारा जिल्ह्यातील विविध विभागांतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची छाननी सुरू करण्यात आली. यामध्ये महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांवर सर्वाधिक संशय व्यक्त करण्यात आला. त्यानुसार नागपूर वैद्यकीय मंडळामार्फत पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले.
२५ संशयित कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी
या चौकशीत एकूण २५ संशयित दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना नागपूर मेडिकल बोर्डाकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. त्यापैकी २२ कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष तपासणी पूर्ण झाली, तर उर्वरित ३ कर्मचाऱ्यांची तपासणी अद्याप प्रलंबित आहे.
तपासणीत गंभीर निष्कर्ष
नागपूर वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालानुसार –
- २२ कर्मचाऱ्यांपैकी ७ कर्मचारी शासकीय निकषांनुसार दिव्यांग ठरत नाहीत
- काही कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे आढळले
- तरीही त्यांनी दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले
शासकीय सेवेतून कारवाईची शक्यता
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी व पदोन्नती मिळवणाऱ्यांवर
- शासकीय सेवेतून बडतर्फी
- मिळालेल्या पदोन्नती व लाभ रद्द
- फौजदारी कारवाई
अशी कठोर पावले उचलली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दोन वर्षे दुर्लक्ष; आता कारवाईच्या हालचाली
या गंभीर प्रकरणाकडे जिल्हा प्रशासनाने दोन वर्षे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. मात्र, आता वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासनाकडून पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
