भंडारा नगर परिषदेच्या निवडणुकीनंतर जिल्ह्यातील राजकारणात अनपेक्षित उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. निवडणुकीपूर्वी एकमेकांवर गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे राजकीय प्रतिस्पर्धी आता सत्तेसाठी एकत्र आले असून, या घडामोडींमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विशेषतः प्रचारादरम्यान गाजलेला ३५०० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याचा मुद्दा सत्तास्थापनेनंतर अचानक शांत झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
निवडणुकीआधी आरोपांची तोफधाड
निवडणूक काळात भंडाऱ्याचे राजकारण प्रचंड तापले होते. प्रचारसभांमध्ये भ्रष्टाचार, निधीचा गैरवापर, अपूर्ण विकासकामे आणि प्रशासनातील अनियमितता यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू होते. एकमेकांवर वैयक्तिक आणि राजकीय टीका करत जनतेसमोर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या आरोपांमुळे शहरात वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले होते.
३५०० कोटींच्या निधीने पेटवली होती चर्चा
निवडणूक प्रचारातील सर्वात मोठा मुद्दा ठरला तो भंडारा नगर परिषदेसाठी मंजूर झालेल्या कथित ३५०० कोटी रुपयांच्या निधीचा. “इतका मोठा निधी मंजूर झाला असेल, तर शहराचा विकास का दिसत नाही?” असा थेट सवाल नागरिकांसमोर ठेवण्यात आला. रस्त्यांची अवस्था, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि ड्रेनेजच्या समस्यांमुळे हा मुद्दा अधिकच चिघळला.
निकालानंतर बदललेले समीकरण
मात्र निकाल जाहीर होताच राजकीय चित्र बदलले. निवडणुकीत कट्टर विरोधक असलेले गट सत्तेसाठी जवळ आले आणि नगर परिषदेत सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. विशेष म्हणजे सत्तेत सहभागी होताच प्रचारात गाजलेले गंभीर आरोप मागे पडल्याचे स्पष्टपणे जाणवू लागले.
नागरिकांचा थेट प्रश्न – चौकशी कुठे आहे?
या अचानक झालेल्या राजकीय मैत्रीमुळे भंडाऱ्यातील नागरिक संभ्रमात आहेत. निवडणुकीआधी ज्या ३५०० कोटींच्या कथित घोटाळ्यावरून वातावरण तापवले गेले, त्यावर आता कोणीच बोलायला तयार नाही, ही बाब लोकांना खटकत आहे. “घोटाळा खरा असेल तर चौकशी का होत नाही?” आणि “तो खोटा असेल तर जनतेची दिशाभूल का करण्यात आली?” असे प्रश्न आता उघडपणे विचारले जात आहेत.
सत्तेसाठी तडजोड, पण जबाबदारीचे काय?
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, ही घडामोड सत्तेसाठी केलेली तडजोड असू शकते. मात्र अशा तडजोडीत जनतेसमोर मांडलेले आरोप, आश्वासने आणि प्रश्न दुर्लक्षित होत असतील, तर लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. नगर परिषद ही थेट नागरिकांच्या रोजच्या जीवनाशी जोडलेली संस्था असल्याने येथे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
मौन कायम, संशय वाढतोय
सत्तास्थापनेनंतर अद्याप ३५०० कोटींच्या निधीबाबत कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण, श्वेतपत्रिका किंवा चौकशीची घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे हा मुद्दा राजकीय सोयीसाठी दडपला जातोय का, असा संशय नागरिकांमध्ये बळावत आहे.
निष्कर्ष
भंडारा नगर परिषदेत सत्ता स्थापन झाली असली, तरी ३५०० कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. हा मुद्दा निवडणुकीपुरताच मर्यादित होता की त्यावर प्रत्यक्ष कारवाई होणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. कारण हा प्रश्न केवळ पैशांचा नसून जनतेच्या विश्वासाचा आहे.
