विदर्भातील ११ जिल्हे विकासापासून वंचित; सरकार उदासीन…

VBN News online news portal
By
Mukesh Kewat
VBN News online news portal
Reporter / Correspondent
Mukesh Kewat is a Maharashtra-based journalist working with VBN News. He reports on cyber crime, technology, public awareness campaigns, social issues, agriculture, and local governance, with...
- Reporter / Correspondent
2 Min Read
सिंचन, मेट्रो व उद्योग प्रकल्पांबाबत सरकारच्या उदासीनतेमुळे विदर्भातील ११ जिल्ह्यांचा विकास रखडलेला

भंडारा | प्रतिनिधी

राज्याच्या चालू अर्थसंकल्पातून विदर्भातील तब्बल ११ जिल्ह्यांच्या पदरी निराशाच पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सिंचन, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण यांसारख्या मूलभूत विकासात्मक बाबींमध्ये विदर्भाला अपेक्षित न्याय मिळालेला नसल्याची तीव्र भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यांच्या प्रभावक्षेत्राबाहेरील विदर्भाकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आता उघडपणे केला जात आहे.

विदर्भासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी गोसीखुर्द सिंचन योजना अजूनही अपूर्ण अवस्थेत आहे. जवळपास २.५ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या या राष्ट्रीय प्रकल्पावर हजारो कोटी रुपये खर्च झाले असले, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना त्याचा अपेक्षित लाभ मिळालेला नाही. वारंवार मुदतवाढ देऊनही कामाची गती मंद असून, शासनाने २०२६ पर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे. मात्र सध्याची स्थिती पाहता प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल का, याबाबत शंका व्यक्त होत आहे.

दुसरीकडे, विदर्भातील उद्योगविकासाबाबतही परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. नागपूरला ‘सेंट्रल इंडिया हब’ म्हणून विकसित करण्याच्या घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत. मोठे उद्योग, रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक यासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय आणि ठोस निधीअभावी विदर्भातील तरुणांना स्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.

नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या विस्ताराबाबतही नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. पहिल्या टप्प्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यासाठी मोठ्या अपेक्षा होत्या, मात्र चालू अर्थसंकल्पात त्यासाठी कोणतीही ठोस तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मेट्रोचा विस्तार लांबणीवर पडण्याची शक्यता असून, दळणवळणाच्या सुविधा वाढवण्याचे स्वप्न पुन्हा एकदा अपूर्ण राहण्याची चिन्हे आहेत.

याशिवाय, ‘पीएम मित्र पार्क’सारख्या मोठ्या योजनांची घोषणा जरी करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शून्य असल्याचे चित्र आहे. विदर्भातील वस्त्रोद्योग, लघुउद्योग आणि स्थानिक उद्योजकांना या योजनांचा अद्याप कोणताही थेट फायदा झालेला नाही.

एकूणच पाहता, चालू अर्थसंकल्पात विदर्भातील ११ जिल्हे विकासाच्या मुख्य प्रवाहाबाहेरच राहिले असून, सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळे शेतकरी, युवक, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. “विदर्भासाठी फक्त आश्वासनं दिली जातात, प्रत्यक्षात मात्र अन्यायच होतो,” अशी भावना आता अधिक ठळकपणे व्यक्त होत आहे.

Share This Article
VBN News online news portal
Reporter / Correspondent
Follow:
Mukesh Kewat is a Maharashtra-based journalist working with VBN News. He reports on cyber crime, technology, public awareness campaigns, social issues, agriculture, and local governance, with a strong focus on credible and ground-level reporting.
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *