मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती, आरक्षणातील अंतर्गत वाटपाचा अभ्यास
मुंबई – प्रतिनिधी :
राज्यात अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर अखेर राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला असून, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती आरक्षणातील अंतर्गत उपविभागणीचा अभ्यास करून महिनाभरात आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
काय आहे उपवर्गीकरणाचा मुद्दा?
अनुसूचित जातींमध्ये अनेक उपजातींचा समावेश आहे. मात्र, आरक्षणाचा लाभ काही विशिष्ट गटांपुरताच मर्यादित राहत असल्याची तक्रार अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्व घटकांपर्यंत आरक्षणाचा समान लाभ पोहोचावा, यासाठी उपवर्गीकरणाची मागणी जोर धरत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हालचाल
सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशानंतर राज्य सरकारने या विषयावर सक्रिय भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आता राज्य सरकारने अभ्यासासाठी समिती नेमली आहे.
समितीचे कामकाज आणि उद्दिष्ट
मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील ही समिती पुढील बाबींचा अभ्यास करणार आहे:
- अनुसूचित जातींमधील विविध घटकांना मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या लाभाचे विश्लेषण
- कोणत्या उपजातींना कमी लाभ मिळतोय याचा डेटा अभ्यास
- सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचे मूल्यांकन
- न्याय्य व समतोल वाटपासाठी शिफारसी
समिती आपला सविस्तर अहवाल तयार करून तो मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळासमोर सादर करेल.
सामाजिक आणि राजकीय प्रतिक्रिया
या निर्णयावर विविध सामाजिक संघटनांकडून मिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही संघटनांनी याचे स्वागत करत “न्याय्य वाटपाचा मार्ग मोकळा होईल” असे मत व्यक्त केले आहे. तर काही गटांनी आरक्षणात बदल करताना सर्व घटकांचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे.
पुढील दिशा काय?
समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकार पुढील धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे. जर उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी झाली, तर आरक्षणाच्या रचनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अनुसूचित जातींतील वंचित घटकांना अधिक न्याय मिळू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण हा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला आणि संवेदनशील मुद्दा आहे. सरकारने समिती स्थापन करून या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, आता सर्वांचे लक्ष या समितीच्या अहवालाकडे लागले आहे.
