मुंबई | प्रतिनिधी
राज्याच्या नव्या उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्त झालेल्या सुनेत्रा पवार यांना देण्यात आलेल्या खात्यांवरून राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. उपमुख्यमंत्री असतानाही अर्थ खातं न मिळाल्याने हे पद केवळ नावापुरतेच आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
कोणती खाती देण्यात आली?
सुनेत्रा पवार यांच्याकडे खालील तीन खाती सोपवण्यात आली आहेत—
- उत्पादन शुल्क विभाग
- क्रीडा व युवक सेवा विभाग
- अल्पसंख्यांक विभाग व वक्फ
ही खाती प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असली, तरी अर्थ, गृह किंवा सार्वजनिक बांधकाम (PWD) यांसारखी निर्णायक खाती न दिल्याने उपमुख्यमंत्रीपदाच्या अधिकारांबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अर्थ खात्याविना उपमुख्यमंत्री पद प्रभावी कसे?
राज्याच्या कारभारात अर्थ खाते अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. धोरणात्मक निर्णय, निधीवाटप आणि विकासकामांची दिशा मोठ्या प्रमाणावर या खात्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे अर्थ खात्याविना उपमुख्यमंत्री पद हे केवळ समन्वयापुरते मर्यादित राहते, अशी टीका विरोधकांकडून होत आहे.
‘किरकोळ मंत्रीपदासारखी वागणूक’ असा आरोप
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, उपमुख्यमंत्रीपद असूनही दिलेली खाती सामान्य मंत्रीपदाच्या चौकटीत बसणारी आहेत. त्यामुळे हे पद प्रभावी न राहता प्रातिनिधिक स्वरूपाचे ठरत असल्याचा सूर उमटतो आहे. काही नेत्यांनी तर “उपमुख्यमंत्री पद देऊन प्रत्यक्ष अधिकार मात्र कमी ठेवण्यात आले,” असा थेट आरोप केला आहे.
सत्ताधारी पक्षाकडून स्पष्टीकरण अपेक्षित
या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी पक्षाकडून अधिकृत भूमिका स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. खात्यांची पुनर्रचना होणार का? किंवा भविष्यात अधिक महत्त्वाची खाती दिली जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
