भंडारा | प्रतिनिधी
पंतप्रधान आणि सत्ताधारी भाजपने २०२७ च्या जनगणनेत ओबीसी समाजाची माहिती घेतली जाणार असल्याची घोषणा करून ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) चे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी केला आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने तयार केलेल्या जनगणनेच्या अधिकृत फॉरमॅटमध्ये ‘ओबीसी’ (इतर मागासवर्गीय) समाजासाठी स्वतंत्र रकानाच नसल्याने भाजपचा खोटेपणा उघड झाला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात चरण वाघमारे यांनी तांत्रिक पुराव्यांसह केंद्र सरकारची पोलखोल केली आहे. काही दिवसांपूर्वी भाजपने ओबीसी जनगणना होणार असल्याचा गाजावाजा करत स्वतःचे अभिनंदन करून घेतले. मात्र, जनगणना संचालनालयाने जाहीर केलेल्या ३१ प्रश्नांच्या अधिकृत यादीत कुठेही ओबीसी समाजाचा उल्लेख नाही, असा दावा त्यांनी केला.
‘इतर’मध्ये ओबीसी ढकलण्याचा प्रयत्न?
वाघमारे यांनी सांगितले की, प्रश्न क्रमांक १३ मध्ये फक्त अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) हेच पर्याय दिले आहेत. जो समाज या दोन्ही प्रवर्गात बसत नाही, त्याला थेट ‘इतर’ या वर्गात टाकले जाणार आहे.
“असं असेल, तर ओबीसी समाजाची स्वतंत्र लोकसंख्या कशी मोजली जाणार?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
भाजपला तीन थेट प्रश्न
चरण वाघमारे यांनी भाजप सरकारला तीन थेट प्रश्न विचारले आहेत—
- जर ओबीसी जनगणना होणार आहे, तर अर्जामध्ये ‘ओबीसी’ असा स्वतंत्र शब्द का नाही?
- केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी जनगणनेविरोधात प्रतिज्ञापत्र का दिले?
- केवळ राजकीय श्रेय घेण्यासाठी ओबीसी समाजाच्या भावनांशी खेळ का केला जात आहे?
हक्क, आरक्षण आणि निधी धोक्यात
जोपर्यंत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत ओबीसी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्क, आरक्षण आणि आर्थिक तरतूद मिळणार नाही, असे वाघमारे यांनी स्पष्ट केले. भाजपला ओबीसी समाजाचे जाती-जातींमध्ये ध्रुवीकरण होईल अशी भीती वाटत असल्यानेच ते केवळ पोकळ घोषणा करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दुरुस्ती न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
“जर केंद्र सरकारने २०२७ च्या जनगणनेच्या डिजिटल फॉरमॅटमध्ये तातडीने दुरुस्ती करून ‘ओबीसी’ कॉलम समाविष्ट केला नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडेल आणि भाजपचा ओबीसीविरोधी चेहरा जनतेसमोर आणेल,” असा इशाराही चरण वाघमारे यांनी दिला आहे.
या पत्रकामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता थेट जनगणनेच्या फॉरमॅटपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. येत्या काळात या विषयावर राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
