नागपूर | प्रतिनिधी
अदखलपात्र (Non-Cognizable) गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पोलिसांना संबंधित दंडाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांकडून होणाऱ्या थेट कारवाईवर मर्यादा आल्या असून, कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 155 आणि भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेतील कलम 104 नुसार, अदखलपात्र गुन्ह्यांचा तपास करण्यापूर्वी सक्षम न्याय दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश आवश्यक आहे. या नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आलेली पोलिस कारवाई बेकायदेशीर ठरू शकते.
काय आहे प्रकरण?
नागपूर जिल्ह्यातील कन्हान परिसरात अवैध रेती वाहतुकीच्या प्रकरणात सुरुवातीला ट्रॅक्टर चालक गणेश बागडे याच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्यानंतर पुढील तपास करताना पोलिसांनी आवश्यक परवानगी न घेता कारवाई पुढे चालू ठेवली.
या प्रकरणात ट्रॅक्टर मालक उमेश यादव यांनाही आरोपी करण्यात आले. त्यांच्यावर विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करून प्रकरण न्यायालयात नेण्यात आले. मात्र, यादव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पोलिस कारवाईला आव्हान दिले.
न्यायालयाचा निष्कर्ष:
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. समीर सोनवणे यांनी कायद्याच्या तरतुदींचा दाखला देत पोलिसांची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत स्पष्ट केले की, दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता केलेला तपास आणि त्यावर आधारित कारवाई ग्राह्य धरता येणार नाही.
महत्त्व काय?
या निर्णयामुळे राज्यातील पोलिसांना अदखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये तपास करताना अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे. तसेच नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
